केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ सार्वजनिक परिवहन और वाणिज्यिक वाहन खंड को ऋण देने के लिए नए वित्तीय साधनों की सुविधा के लिए एक संस्था स्थापित करने की योजना बना रही है।. इंडिया ग्लोबल फोरम 2021 को संबोधित करते हुए, गडकरी ने यह भी कहा कि सरकार निर्माण उपकरण वाहनों के लिए प्रोत्साहन लाने की योजना बना रही है ताकि उन्हें इलेक्ट्रिक बनने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत का इलेक्ट्रिक वाहन वित्तपोषण उद्योग 2030 में 3.7 लाख करोड़ रुपये का होने का अनुमान है, जो वर्तमान खुदरा वाहन वित्त उद्योग का लगभग 80 प्रतिशत होगा। नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट (आरएमआई) द्वारा तैयार की गई ‘मोबिलाइजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल फाइनेंसिंग इन इंडिया’ शीर्षक वाली रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि एंड-यूजर्स को वर्तमान में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जैसे कि उच्च ब्याज दरें, उच्च बीमा दरें और कम ऋण-से- मूल्य अनुपात।
उन्होंने कहा, “सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों पर ध्यान केंद्रित करने और सार्वजनिक परिवहन और वाणिज्यिक वाहन खंड को ऋण देने के लिए नए वित्तीय साधनों की सुविधा के लिए एक वित्तीय संस्थान स्थापित करने की योजना बना रही है।” गडकरी ने कहा कि, ने कहा कि सरकार भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।
उन्होंने कहा, “भारत का इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है। सरकार घरेलू इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं का समर्थन कर रही है।” इसके अलावा, गडकरी ने बताया कि बैटरी की लागत एक इलेक्ट्रिक वाहन का 50 प्रतिशत है और भारत के अनुसंधान संस्थान ऐसे वाहनों के लिए वैकल्पिक बैटरी तकनीक पर काम कर रहे हैं।
“हमारे पास इलेक्ट्रिक वाहनों की भारी घरेलू मांग है। कई स्टार्टअप ने इलेक्ट्रिक वाहनों का उत्पादन शुरू कर दिया है,” उन्होंने कहा। मंत्री ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों के आयात के कारण भारत प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहा है। गडकरी ने कहा, “हम इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी चार्ज करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करेंगे।” उन्होंने कहा कि वर्तमान में 69,000 पेट्रोल स्टेशनों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग की सुविधा है।
