सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन से पेपर कंपनियों के शेयरों में तेजी, निवेशकों की बल्ले-बल्ले

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By Procapital Akash

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भारत में सिंगल यूज वाले प्लास्टिक उत्पादों से पर्यावरण को होने वाले भारी नुकसान को कम करने के लिए इन पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार ने एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि देश भर में चिन्हित सिंगल यूज वाली प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। मजे की बात यह है कि इस बैन से कागज उत्पादों की मांग बढ़ गयी है और शेयर बाजार में इस सेगमेंट की कंपनियों में तेजी दिख रही है। आगे जानिए कि किस शेयर में कितनी तेजी है।


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सेषसायी पेपर शेयर

बीते एक महीने में सेषसायी पेपर के अलावा कागज बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में काफी बढ़त हुई है। जबकि इस दौरान बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी में काफी गिरावट आई है। सबसे पहले बात करें सेषसायी पेपर की ही तो इसका शेयर एक महीने के दौरान करीब 5 फीसदी मजबूत हुआ है। वहीं तमिलनाडु न्यूजप्रिंट एंड पेपर्स के शेयर में एक महीने में 7.64 प्रतिशत की तेजी आई है।


ये हैं बाकी शेयर

सतिया इंडस्ट्रीज के शेयर में बीते एक महीने में 14.22 फीसदी की भारी भरकम तेजी दिखी है। वहीं वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स के शेयर में बीते 5 दिनों में ही 5.33 फीसदी की तेजी आई है। पर एक महीने में यह शेयर 2.6 फीसदी फिसला है। यदि इन कंपनियों के पेपर प्रोडक्ट की मांग बढ़ती है तो इनकी इनकम में सुधार होगा, जिसका इन कंपनियों के शेयरों पर सकारात्मक असर पड़ सकता है।


ये सब चीजें हो गयी हैं बैन

कई एसयूपी उत्पादों पर पाबंदी लगाई गई है। इस लिस्ट में ईयरबड, गुब्बारे के लिए प्लास्टिक की छड़ और झंडे, कैंडी स्टिक के साथ साथ आइसक्रीम स्टिक, पॉलीस्टाइनिन (थर्मोकोल), प्लेट, कप, गिलास और कांटे-चम्मच शामिल हैं। साथ ही प्लास्टिक चाकू, पुआल, ट्रे, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट के पैकेट, 100 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक या पीवीसी बैनर और स्टिरर पर भी बैन लगाया गया है।


क्या हो रहा लोगों पर असर

भारत में हाल ही में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन लगाया गया है। इसलिए इसे प्रभावी ढंग से लागू होने में समय लग सकता है। प्लास्टिक प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए, सरकारी अधिकारियों ने राष्ट्रीय और राज्य स्तर के कंट्रोल रूम तैयार किए हैं। प्रतिबंधित सिंगल यूज वाली प्लास्टिक वस्तुओं के अवैध निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग की जांच के लिए विशेष दल भी बनाए गए हैं।

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